भालुवाङ २० फागुन । तेजनेपाल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेकाे उच्च स्तरिय वार्ता समिती र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले गठन गरेकाे वार्ता टाेली बीच आज मंगलबार पहिलाे चरणकाे औपचारिक वार्ता शुरू भएकाे छ । प्रदेश सरकारले गठन गरेकाे सरकारी वार्ता समिती र वन महासंघले गठन गरेकाे वार्ता समिती बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे वन तथा वातावरण मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा औपचारिक रूपमा वार्ता शुरू भएकाे हाे ।
सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर लगाएकाे भन्दै कर खारेजीकाे माग गर्दै वन महासंघले फागुन १८ गते आइतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दाेलन शुरू गरेकाे थियाे । आन्दाेलन शुरू भएकाे २४ घण्टा नबित्दै प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति गठन गरेकाे थियाे । यस्तै उक्त समितीले वन महासंघलाई लिखित रूपमा पत्र पठाउँदै वार्ताका लागि अह्वान गरेपछि वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले पनि प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे संयाेजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिती गठन गरी औपचारिक रूपमा वार्ता शुरू भएकाे हाे ।
पहिलाे चरणकाे वार्तामा सरकारी वार्ता समितीकाे तर्फबाट समितीका सदस्यहरू लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहनु भएको छ । यस्तै वन महासंघकाे तर्फबाट गठित वार्ता समितीका सदस्यहरू वन महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, रूपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य (सुमित्रा) र राेल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगी रहनु भएकाे छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो । तर प्रदेश सरकारले पुनः घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शिर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हाे ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले उक्त प्राबधानको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिका हुन् ।
२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन । यद्यपी, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत संकलन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदा नै खारेजी गर्नुपर्ने वन महासंघको माग रहेको छ ।
About Tejnepal
