भालुवाङ्ग, फाल्गुन २० । तेजनेपाल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लिखित रूपमै पत्र पठाएर वार्ताका लागि अह्वान गरेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीले पनि वार्ता समिती गठन गरेकाे छ । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे साेमबार बेलुका राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बसेकाे सचिवालय बैठकले महासंघका प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे संयाेजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिती गठन गरेकाे हाे ।
जसकाे सदस्यहरूमा प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, रूपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य (सुमित्रा) र राेल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगी रहनु भएकाे छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहमा कर लगाएपछि कर खारेजीकाे माग गर्दै वन महासंघले फागुन १८ गते आईतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दाेलनकाे शुरू गरेकाे थियाे । आन्दाेलन शुरू गरेकाे २४ घण्टा नबित्दै प्रदेश सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरेकाे थियाे । सरकारले वार्ता समिती गठन गरेकाे झण्डै २४ घण्टा पछि वन महासंघलाई लिखित रूपमा पत्र पठाउँदै आन्दाेलन स्थगित गरेर वार्ताका लागि अह्वान गरेपछि वन महासंघ वार्ताका लागि तयार भएकाे हाे ।
सरकारले लिखित रूपमै पत्र पठाएर वार्ताका लागि अह्वान गरेपछि वन महासंघले सरकारकाे प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै साेमबार नै राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गरी तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित भएकाे जनाएकाे छ । यता प्रदेश सरकारले आन्दाेलनरत पक्ष संग वार्ता गर्ने भन्दै पनि आईतबार नै एक उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरेकाे छ ।
प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट वार्ताका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेकाे छ । जसकाे सदस्यहरूमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहनु भएको छ ।
यसैबीच आन्दाेलनरत पक्ष सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र प्रदेश सरकार बीचकाे पहिलाे चरणकाे वार्ता आज मंगलबार बस्दैछ । बिहान ११ बजे लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पहिलाे चरणकाे वार्ता बस्ने तयारी रहेकाे बताईएकाे छ । पहिलाे चरणकाे वार्तामा प्रदेश सरकार कर खारेज गर्न सकरात्मक नदेखि देखि भाेलीबाट पुन आन्दाेलन चर्काउने महासंघले चेतावनी समेत दिएकाे छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो । तर प्रदेश सरकारले पुनः घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शिर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हाे ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले उक्त प्राबधानको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिका हुन् ।
२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन । यद्यपी, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत संकलन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदा नै खारेजी गर्नुपर्ने वन महासंघको माग रहेको छ ।
About Tejnepal
