
काठमाडौं, फागुन ७ । तेजनेपाल
उच्च अदालत पाटनले प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘लाज शरणम्’को प्रचारमा लगाएको रोकप्रति चलचित्र निर्माता संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता घटनाले नेपाली निर्माता र निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गर्न कठिन जनाएको छ ।
‘समाजलाई सही मार्गमा लैजाने सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रभावशाली साधन सिनेमाले सकारात्मक सोचको विकास, सामाजिक एकता, संस्कृतिको संरक्षण तथा न्याय, समानताको पक्षपोषण, महिला सशक्तीकरण, जातीय भेदभाव विरुद्धको सन्देश प्रभाव गर्दै असल समाज र देशको परिचय स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ’, विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,‘तर राज्यको एकतहबाट सिनेमाको महत्त्व र गरिमाको ओझलाई बेवास्ता गरी सतही दृष्टिकोणबाट भएको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको हाम्रो धारणा रहेको छ ।’ फिल्मले मानिसका भावना, सामाजिक सचेतना, समाजका कथा, संवेदनशीलता जागरण, संस्कार र वास्तविकता चित्रण गर्ने समेत संघले जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाली कथानक चलचित्र लाज शरणमको प्रदर्शनको सम्बन्धमा प्रचारप्रसारको सामाग्री सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारका माध्यमहरूमा नगर्न/नगराउन उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा यस संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
समाजलाई सही मार्गमा लैजाने सबैभन्दा उत्कृष्ट र प्रभावशाली साधन सिनेमाले सकारात्मक सोचको विकास, सामाजिक एकता, संस्कृतिको संरक्षण तथा न्याय, समानताको पक्षपोषण, महिला सशक्तिकरण, जातीय भेदभाव विरूद्धको सन्देश प्रभाव गर्दै असल समाज र देशको परिचय स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । तर राज्यको एकतहबाट सिनेमाको महत्व र गरिमाको ओझलाई बेवास्था गरी सतही दृष्टिकोणबाट भएको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको हाम्रो धारणा रहेको छ । सिनेमाले मानिसका भावना, सामाजिक सचेतना, समाजका कथा, संवेदनशीलता जागरण, संस्कार र वास्तविकता चित्रण गर्नेगर्दछ । यी र यीनै विषयवस्तुहरूको द्योतक नै सिनेमा हो त्यसैले नेपाल चलचित्र निर्माता संघले सिनेमाको जाँचपास हैन वर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने आवाज जोडतोडका साथ उठाउदै आएको छ र यसै विज्ञप्ति मार्फत हामी नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई चलचित्रको जाँचपास हैन वर्गीकरण गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं ।
चलचित्र लाज शरणमको सार्वजनिक प्रदर्शनको संघारमा नेपाली सिने क्षेत्रमा आफ्नो भाग्य र भविष्यको रेखा कोरिरहेको एउटा स्रष्टाले भोग्नु परेको नियति सायदै सिने क्षेत्रको लागि सुखदायक रहला । सिनेमालाई नीति र नियम मार्फत नियमन गर्ने राज्यको एउटा निकायबाट ईजाजत दिइसकेको अवस्थामा राज्यको अर्को संवैधानिक अङ्गबाट यसरी अंकुश लगाइनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र भविष्यमा यस्ताखाले गलत दृष्टान्तबाट प्रेरित भएर एउटा स्रष्टा र सर्जकलाई दुःख दिने संस्कारको सुरुवात हुने निश्चित प्राय रहेको छ र यस्ता घटनाले नेपाली निर्माता र निर्देशकलाई स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना गर्न कठिन बनाउने छ ।
सिनेमा प्रदर्शनको पूर्वसन्धयामा यस्ता अन्तरिम आदेश आउनु नेपाली सिने उद्योगको लागि निराशाजन अवस्था हो । यसले निर्माता, निर्देशक, कलाकार तथा सम्पूर्ण सिने क्षेत्रलाई आर्थिक, मानसिक र व्यवसायिक रूपमा असर पुर्याउदछ तथापि नेपाल चलचित्र निर्माता संघ न्यायपालिकाको सम्मान गर्दछ र अदालतमा लाज शरणमको निर्माण पक्षलाई समेत सुनी न्यायोचित निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछ ।
(सुनिल कुमार थापा)
महासचिव
नेपाल चलचित्र निर्माता संघ